सरल पारदर्शी व्यवस्था को आगे बढ़ा रही नायब सरकार: डॉ अरविंद शर्मा

: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बिना पर्ची-बिना खर्ची से लेकर हरियाणा एक-हरियाणवीं एक विचार ने किया एकजुट
: करनाल लोकसभा कार्यशाला में प्रदेश सरकार के एक साल के कार्यकाल पर कैबिनेट मंत्री ने की चर्चा
: तबादला, नौकरी उद्योगों से जन-जन को राहत दिलाने का भाजपा ने किया काम

करनाल, 8 जून। Nayab Government is taking forward a Simple and Transparent System: सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा में बीते 11 साल की सरकार के दौरान जो सरल व्यवस्था और परिवर्तन के माध्यम से बदलाव आया है, उसे आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निरन्तर आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद व जातिवाद की व्यवस्था व तबादला उद्योग, नौकरी उद्योग के खात्मे की बदौलत प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है।

रविवार शाम मोदी सरकार के 11 साल, संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत करनाल लोकसभा कार्यशाला के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के तकरीबन एक साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसने घुण लगी व्यवस्थाओं का सुधार करते हुए विकासवाद की नीति को गति दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। आज हरियाणा नान स्टॉप सरकार तिगुनी गति से रफ्तार पकड़ रही है।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण को वर्गीकरण करते हुए डीएससी समाज को मुख्यधारा में लाने की बड़ी व ऐतिहासिक शुरुआत की, जिसके बाद हाल ही में 3500 पदों में 605 पद डीएससी समाज के लिए आरक्षित किया गया है। पिछड़े वर्ग की क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए से बढाकर 5 लाख रुपए किया गया। हर घर-हर गृहणी योजना के तहत प्रदेश में 13 लाख महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को खत्म करके किसानों का 134 करोड़ रुपए बकाया को माफ भी किया गया है। देश में 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीदने वाले हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीन बड़े निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि भूमि मालिक व काश्तकारों के बीच होने वाले विवादों के निपटान के लिए कृषि भूमि पट्टा एक्ट को लागू किया गया। शामलात जमीन पर 20 साल पुराने कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने व 20 सालों से गांवों में 500 वर्ग गज मकान पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का निर्णय किया गया है। प्रदेश में महिलाओं के उत्थान को लेकर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। इसी प्रकार प्रदेश में 5000 नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है, इसको लेकर निरन्तर प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू करते हुए बजट में 5000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सहकार से समृद्धि के संकल्प को आगे बढाते हुए सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हर घर को सहकार से जोड़ने के विचार को आगे बढ़ाया, जिसपर हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। पैक्सों को ऑनलाइन करने से लेकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी समितियों को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए मंजूरी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता के तीन कानून देश को दिए, जिसे हरियाणा ने सबसे पहले लागू किया। आज जेलों में गीता पाठ व योग से लेकर जेल प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना किए जाने से व्यवस्था सुधार की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्यों को सिद्धि तक लेकर जाने में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो कदम बढ़ाए हैं, उससे हरियाणा अन्य राज्यो के सामने उदाहरण बन रहा है।